आज आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व सहित खुद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल भी जेल मे है । क्या है इस पूरी घटनाक्रम की Inside Story, होता यूँ है की नवंबर 2021 मे आम आदमी पार्टी आबकारी नीति मे संशोधन करती है, इस नीति के लागू होते ही इसके विरोध में कई स्वर उठे थे और फिर एलजी ने इसे लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए तो इस नीति को वापस ले लिया गया।
इसके बाद से ही जो जांच शुरू हुई वो अब तक नहीं रुकी है। इस नीति में हुए घोटाले की आंच मुख्यमंत्री केजरीवाल से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप सांसद सिंह और बीआरएस की नेता के कविता तक पहुंची और आज यह सभी जेल में है। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी।
इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
इस पर सीबीआई ने प्राथमिकी की थी और इस प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लान्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।
इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी।
यह है मामला…
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था।
इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसपर सीबीआई ने प्राथमिकी की थी।
ईडी द्वारा भेजे गए समन का विवरण
ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेज कर गत दो नवंबर, 21 नवंबर-2023, तीन जनवरी, 18 जनवरी, दो फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी द्वारा किसी भी समन पर केजरीवाल जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। वहीं, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में भी 17 मार्च को समन भेज कर 18 मार्च को तलब किया था, परंतु इसे भी केजरीवाल गैर कानूनी बताकर अदालत के सामने पेश नहीं हुए!
दिल्ली दिल्ली सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति को लागू किया गया !
इसके बाद 20 जुलाई 2020 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने नीति में अनियमितता को लेकर सीबीआई में जांच की अनुशंसा की
17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी था
22 अगस्त 2022 को इस केस में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया !
वहीं 31 अगस्त 2022 को
नई आबकारी नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया और पुरानी नीति लागू कर दी
25 नवम्बर 2022 को सीबीआई ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की
26 फरवरी 2023 को
सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया
फरवरी 28 2023 को
मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा… इसी दिन सिसोदिया ने इस्तीफा दिया
9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया,4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के घर पर रेड किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया ।
नवंबर 2 2023 को ईडी ने केजरीवाल को पहला समन
15 मार्च 2024 को ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कियामा मार्च 21 2024 को ईडी ने केजरीवाल के घर पर रेड की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया
