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नीट के विवादों के बीच सरकार का बड़ा कदम, एंटी पेपर लीक कानून लागू

क्या है एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) 2024?

लगातार पेपर लीक विवाद के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) 2024 को लागू कर दिया है। इस कानून का मकसद परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और अनियमितताओं को रोकना है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा है और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है।

क्या सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक नीट के बवाल को रोकने के लिए है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मिंस एक्ट के नाम से विधायक इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) के बिल को मंजूरी दे दी थी।

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पेपर लीक की गांधियों को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) में संघ सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षाएं शामिल होंगी।

केंद्र के सभी विभागों, मंत्रालयों की भर्ती परीक्षा भी एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) के दायरे में होगी। इस कानून के पीछे का मकसद परीक्षाओं में पारदर्शिता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों को भी भरोसा दिलाया जा सके कि पेपर में धांधलियां नहीं होगी।

इस समय देशभर में नीट परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है कही न कही इसका जवाब सरकार ने यह कानून जारी करके दिया है।

यह कानून सरकार ने फरवरी में ही पारित कर दिया था उस दौरान भी राजस्थान में शिक्षा भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती, और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई पेपर लीक के मामले सामने आए थे। एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) में पेपर लीक करना या पेपर से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।

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