भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर नफरत भड़काने और झूठे दावे फैलाने के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का संज्ञान लिया।
चुनाव आयोग ने धारा 77 को किया लागू
चुनाव आयोग के नोटिस के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 लागू की गई है और इसने स्टार प्रचारकों पर लगाम लगाने के लिए पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है।
“राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेष रूप से स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी।
चुनाव आयोग ने बयान में कहा, ”उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं।”
भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश की बढ़ती गरीबी दर के बारे में भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ “सख्त कार्रवाई” करने का अनुरोध किया।
भाजपा ने चुनाव पैनल में दर्ज की शिकायत
भाजपा ने चुनाव पैनल में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गांधी पर चुनावी माहौल को खराब करने के लिए भाषा और भूगोल के आधार पर देश में उत्तर-दक्षिण विभाजन जारी रखने का आरोप लगाया गया।
कांग्रेस ने चुनाव बोर्ड से संपर्क किया था और आधिकारिक शिकायत दर्ज कर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था।
कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया था की भ्रष्ट आचरण के आरोपों के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत के अनुरूप एकमात्र उपलब्ध उपाय उन उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना है जो उस उम्मीदवार के कद या स्थिति की परवाह किए बिना भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं।
