राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) बनाने के केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि वो तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट बंद होने के बाद अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलटा गया। ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। केंद्र का ये अध्यादेश गैरकानूनी है।
केजरीवाल ने कहा, ‘वे गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह अध्यादेश अवैध है। उन्हें पता है कि यह अध्यादेश 5 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो हम इसे चुनौती देंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर ऐसा लगता है कि जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दें हम उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे। यह चुनौती है कि अगर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को चुनोगे तो हम उसे काम नहीं करने देंगे।
‘लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी’
केजरीवाल ने कहा,’मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे। जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी। मैं विपक्षी दलों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें। मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा।’
